Skip to content

सरकारको पुरानै शैली

2011 October 10
Posted by sanjeev sapkota

अर्थमन्त्री रहँदा धेरै राजश्व उठाउन सफल मानिएका वर्तमान प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराई अहिले जनतालाई राहात दिने कार्यक्रमको घोषणा गरेर चर्चामा आएका छन् । तर शान्ति प्रकि्रया र नयाँ संविधान लेखनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने वर्तमान सरकारको चुनौती हुँदा हुँदै पनि जनताका नाममा आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई पोस्ने कार्यक्रम भन्दै विपक्षी दलहरुबाट विरोधका आवाजहरु पनि आईरहेका छन् । तैपनी प्रधानमन्त्री भट्टराई भने आफूले घोषणा गरेका कार्यक्रमहरुबाट सरकारप्रतिको लोकपि्रयता र जनसमर्थन बढ्दै गएको भन्दै खुशी देखिएका छन् । हुनत नेपालमा बनेका लगभग सबै सरकारले यस्तै मूर्खता र खुशीयाली मनाउँदै आईरहेको नेपालको राजनीतिक इतिहास हो ।

प्रधानमन्त्री पदमा नपुग्दासम्म करोडौं रुपैयाँको गाडी चढ्ने भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि नेपाली ब्राण्डको कम मूल्य पर्ने गाडी चढ्दैमा सरकारी संस्थानहरुबाट वेचविखन गर्ने उपभोग्य वस्तुहरुमा केही रुपैयाँ सहुलियत दिँदैमा नियमित अर्थोपार्जन नहुने बहुसंख्यक जनतालाई कुनै पनि राहात नहुने निश्चित देखिन्छ । अर्कोतर्फ शान्ति प्रकि्रयाको मुख्य हिस्सेदार माओवादी लडाकु रहेका कन्टेनरको साँचो विशेष समितिलाई बुझाएकोप्रति उनकै पार्टी एकिकृत नेकपा माओवादीको एउटा गुट असन्तुष्टि देखाउँदै विरोधलाई सडकमै छताछुल्ल पार्न तल्लीन देखिएको छ । जसले प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्ची छोड्नु न समात्नु जस्तै बनाईसकेको छ ।
मधेशी मोर्चा र एकिकृत नेकपा माओवादीको गठबन्धनमा बनेको वर्तमान सरकार नेपाली काँग्रेस र एमाले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा अनि शान्ति र संविधानप्रतिको सरकारको प्रतिबद्धता यी सबै विषयहरुमा त्यति तालमेल मिलेजस्तो मानिँदैन । किनकी नेपाली काँग्रेस र एमालेलाई सत्ता बाहिर राखेर शान्ति प्रकि्रयाको पूर्णता खोज्नु अवश्यै नै मूर्खता सिवाय केही हुन नसक्ला । साथै आफ्नै पार्टीभित्रको चर्को विवादले भट्टराईको नेतृत्वमा नयाँ संविधानको घोषणा सहित मूलभूत विषयवस्तुहरुको किनारा लगाउने जिम्मेवारी वहन गर्न दिने छैन ।

    देशमा बढ्दै गईरहेको महंगी बेरोजगारी असुरक्षा अपहरण र हत्या जस्ता विपत्तीहरुबाट वर्तमान सरकार पनि विमुख रहन सक्दैन । जबसम्म विधीको शासन स्थापित हुन सक्दैन तबसम्म यस्ता विकृतिहरुले देशभर प्रश्रय पाईरहन्छन् । त्यसमाथि पनि अपराधीहरुकेा राजनीतिक संरक्षण बढ्दै जानुले सर्वसाधारण नेपाली जनताहरुले असुरक्षा र निष्पक्ष न्यायप्रति शंका गरिरहेका छन् । जसले सरकारको शक्तिमा समेत क्षयिकरण गर्दै जाने निश्चित देखिन्छ । तर देशमा देखिएका यावत् समस्याहरुको एउटै समाधान राष्ट्रिय सहमति निर्माण हुनुपर्ने थियो तर राजनीतिक दल र वर्तमान सरकारको नेतृत्वले त्यो क्षमता देखाउन सकिरहेको छैन । बरु सत्ता प्राप्तिको खेल र मन्त्रालयहरुको बाँडफाँडमा नै वर्तमान गठबन्धन सरकार अल्झिरहेको छ । जसबाट समस्याहरुको समाधान नभई झनै बढ्न सक्ने आशंका उत्पन्न भइरहेको छ ।

 जनताको चाहना भनेको निर्धारित समयमा नै शान्ति प्रकि्रया र नयाँ संविधानले पूर्णता पाएको हेर्नु र विधीको शासन अनुरुप आफ्ना दैनिकीहरु साचालन गर्न पाउनु रहेको थियो । तर वर्तमान सरकार पनि सस्तो लोकपि्रयताका लागि स-साना विषयवस्तुहरुमाथि नै केन्द्रित हुँदै जानुले डा। बाबुराम भट्टराईको आशा लाग्दो नेतृत्वप्रति निराशा छाउन लागेको हो कि भन्ने शंका उत्पन्न गराएको छ ।

Comments are closed.